मुंबई : फडणवीस सरकारने महत्त्वाच्या कामांबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेऊन यापैकी काही वादग्रस्त निर्णयांना स्थगिती देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवात केली आहे. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी निवडणुकीआधी ग्रामविकास विभागाअंतर्गत मंजूर २ ते २५ कोटीपर्यंतच्या अनुदान असलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय ठाकरे यांनी बुधवारी घेतला. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास विभागामार्फत मंजूर पण कार्यारंभ आदेश न निघालेल्या कामांचा निधीही राेखण्याचा आदेश सरकारने गुरुवारी काढला आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या योजनांना स्थगिती देण्याबाबत काढलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवणे (२५-१५, १२-३८), कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम २५-१५ २४-३२) यात्रास्थळाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्राच्या विकासाकरिता दोन कोटी ते २५ कोटींपर्यंत अनुदान योजनेअंतर्गत अद्याप कार्यारंभ आदेश देण्यात न आलेल्या विकासकामांना स्थगिती देण्यात आहे. तसेच या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाहीही पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे,’ असेही म्हटले आहे.
ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत त्यांची माहितीही त्वरित ई-मेलवर मागवण्यात आली आहे. ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिलेल्या मुदतीत मिळणार नाहीत आणि एल.आर.एस. प्रणालीवर त्याची नोंद केली नसल्यास अशा कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेला नाही असे समजण्यात येईल. तसेच नमूद कालावधीपर्यंत सादर केलेल्या कार्यारंभ आदेशाच्या प्रतीव्यतिरिक्त इतर कार्यारंभ आदेश आढळल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असेही शासनादेशात बजावले आहे.
फडणवीसांनीही दिली हाेती आघाडीच्या निर्णयांना स्थगिती
मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, पंकजा मुंडे ग्रामविकास मंत्री असताना त्यांनी भाजप आमदारांच्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त कामे मंजूर केली. त्याचा भाजपला फायदा होऊ शकतो म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे २०१४ मध्ये जेव्हा फडणवीस सरकार सत्तेवर आले होते तेव्हा त्यांनीही आघाडी सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या अशा कामांना स्थगिती दिली होती.
