मुंबई : बहुचर्चित सिंचन घोटाळा प्रकरणात अखेर भ्रष्टाचार विरोधी मंडळ (एसीबी)ने माजी उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीनचिट दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात 27 नोव्हेंबर रोजी एसीबीने शपथपत्र दाखल केले होते. यामध्ये एसीबीने स्पष्ट केले की 'व्हीआयडीसीचे चेअरमन अजित पवार यांना इतर संस्थांच्या भ्रष्टाचारासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. कारण, कायदेशीररित्या त्यांचा यात काहीच दोष नाही.' तत्पूर्वी 23 नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तसेच त्यांना पाठिंबा देणारे अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यात आली. 25 नोव्हेंबर रोजी एसीबीने सिंचन घोटाळ्याची चौकशी बंद केली. परंतु, फडणवीस आणि अजित पवार यांचे सरकार टिकू शकले नाही.
भाजपची सत्ता असताना मुख्यमंत्री पदावर विराजमान राहिलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीच सिंचन घोटाळ्यावरून अजित पवारांवर निशाणा साधला. 2014 मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री बनले तेव्हा त्यांनी पहिली कारवाई सिंचन घोटाळा प्रकरणात केली. एवढेच नव्हे, तर अजित पवारांच्या कथित भूमिकेच्या चौकशीचे आदेशही दिले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीच्या राज्य सरकारमध्ये अजित पवार मुख्यमंत्री होते तेव्हाच सिंचन व्यवहारांत भ्रष्टाचार झाला असे आरोप होते. त्यावेळी, सिंचन प्रकल्पांत 70 हजार कोटी रुपयांच्या अपहाराचे आरोप झाले होते. यामध्ये सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये कसूर करणे इत्यादी आरोप होते.
