नवी दिल्ली : संसदेत सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जाती आणि जनजाती अर्थात SC/ST आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या आरक्षणाची मुदत येत्या 25 जानेवारी 2020 रोजी संपणार होती. मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यामध्ये 10 वर्षांची वाढ केली आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 18 नोव्हेंबरते 13 डिसेंबरदरम्यान चालणार आहे. त्यामुळेच या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयक चर्चिली जात आहेत. या अधिवेशनादरम्यानच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आरक्षण मुदतवाढीचा निर्णयही घेतला आहे.
सुधारित नागरिकत्व विधेयकालाही कॅबिनेटची मंजुरी
सुधारित नागरिकत्व विधेयक 2019 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील कॅबिनेटने बुधवारी मंजुरी दिली. यातून अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशच्या बिगर मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे. हिंदू, शिख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिस्ती धर्माच्या शेजारील देशाच्या नागरिकांना सहज नागरिकत्व देणारे हे विधेयक याच अधिवेशनात सादर केले जाऊ शकते.
यापूर्वी मोदी सरकारने जानेवारीमध्ये लोकसभेत हे विधेयक मंजूर केले होते. परंतु, विरोधी पक्षांच्या संतापानंतर राज्यसभेत मंजुरी मिळू शकली नाही. मोदी सरकार धर्माच्या आधारे भेदभाव करून नागरिकत्व विधेयक मंजूर करू पाहत आहे. असा आरोप विरोधकांनी केला. याच विधेयकावरून आसम आणि ईशान्य भारतात यावर आक्षेप घेण्यात आले. विविध शहरांमध्ये या विधेयकाच्या विरोधात निदर्शने देखील करण्यात आली होती.
